Les négociations entre la Suisse et l’UE sur la modernisation des accords bilatéraux approchent de leur but. Des progrès ont déjà été réalisés dans certains domaines, comme la reprise dynamique des droits et le règlement des différends. Mais sur d’autres points, comme la libre circulation des personnes, la lutte pour trouver des compromis reste difficile. Lundi 01.10.2024, la France aurait annoncé que si la Suisse ne respecte pas les accords, il n’y aura pas d’accord avant fin 2024.
Sans accord d’ici la fin de l’année, les universités suisses risquent à nouveau d’être exclues du programme de recherche Horizon Europe de l’UE. Les chercheurs suisses ne pourraient alors plus participer aux grands appels d’offres de l’année 2025.
Selon CH Media (par exemple St. Galler Tagblatt), l’Union européenne pourrait exiger une « libre circulation des étudiants » en compensation de la clause de sauvegarde, comme l’écrit CH Media. Une telle clause exigerait que les étudiant-es de l’UE et de la Suisse soient traités de la même manière. Mais cela se heurte apparemment à la résistance de la Suisse. Les négociateurs suisses craignent qu’un accès illimité pour les étudiant-es de l’UE n’affaiblisse la réputation de la maturité suisse. Par ailleurs, la politique a récemment décidé d’augmenter les taxes d’études dans les EPF pour les étudiant-es venant de l’étranger. «Compte tenu de l’augmentation constante du nombre d’étudiants en provenance de l’UE et de la pénurie de ressources, la pression politique est forte pour serrer encore plus la vis dans ce domaine».